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चीनी निरंकुशता के खिलाफ एकजुटता

एन.के. सोमानी


हिंद महासगर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक-दूसरे के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने का समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान हुए इस समझौते के बाद दोनों देशों के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया से पहले भारत अमेरिका के साथ इस तरह का समझौता हो चुका है।

इस समय न केवल भारत के साथ बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण स्थिति में है। अत: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते को रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया ने चीन के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। कोरोना संक्रमण के मामले में वह चीन की भूमिका की जांच किए जाने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का समर्थन भी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर मामले में भी ऑस्ट्रेलिया ने चीन की आलोचना की थी। हांगकांग मसले पर भी ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर चीन के नए सुरक्षा कानून की निंदा की है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। साल 2009 में दोनों रणनीतिक साझेदार के रूप में एक-दूसरे के नजदीक आये। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्रियों के दौरे से दोनों देशों का रिश्ता और मजबूत हुआ। साल 2018-19 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20.92 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5.17 अरब डॉलर का निर्यात किया था जबकि वहां से 15.75 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था।

स्कॉट मॉरिसन जनवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण उस वक्त उनका दौरा टल गया था। मई में उनका कार्यक्रम फिर बना। लेकिन कोरोना महामारी के चलते वह इस दफा भी नहीं आ सके। ऐसे में मोदी और मॉरिसन ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से मिलने का फैसला किया। अब ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश हो गया है, जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय वर्चुअल बैठक की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहराती दोस्ती व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, इंडो-पेसेफिक क्षेत्र के लिए भी अहम मानी जा रही है।

दरअसल, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया का समान दृष्टिकोण है। दोनों देश संप्रभुता व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करते है। दोनों का मानना है कि महासागरों के शांत जल को कूटनीतिक दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इस समझौते के बाद जहां एक ओर भारत को इंडोनेशिया (कोकोज द्वीप समूह) के पास बने ऑस्ट्रेलिया के नौ सैनिक अड्डों के इस्तेमाल का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया को भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित नौ सैनिक अड्डों के उपयोग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इससे दोनों देशों की सेना हिंद महासागर में स्थित मलक्का स्टेट और आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रख सकेगी। मलक्का स्टेट चीन का एक प्रमुख व्यापारिक जल मार्ग है। इस जल मार्ग के जरिये ही वह अपना सामान अफ्रीका और एशिया के देशों में पहुंचा पाता है। चीन साउथ चाईना सी की तरह इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।

दूसरी ओर चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास एक सैन्य बेस का निर्माण करना चाहता है। इसके लिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश सोलोमन आईलैंड और पापुआ न्यू गिनी पर डोरे डालने शुरू कर दिये है। अगर चीन अपने कुत्सित इरादों में कामयाब हो जाता है, तो फिर उसे ऑस्ट्रेलिया के द्वार तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भारत के साथ भी चीन इस समय लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में ‘दुश्मन का दुश्मन दोस्त’ वाली रणनीति पर चलते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करके एक तरह से चीन के खिलाफ मोर्चा बंदी का काम किया है। कोरोना के बाद दुनिया के दूसरे देश जहां चीन का विकल्प ढूंढ़ रहे हैं, वहीं भारत भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है।

चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2018 से ही संबंधों में तनातनी का दौर उस वक्त शुरू हो चुका था जब ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर चीनी कंपनी हुवेई को 5जी नेटवर्क टावर लगाने से रोक दिया था। पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया ने चीन के एक बड़े कारोबारी का वीजा रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई से गुस्साए चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले को रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया से आने वाली जौ पर 80 फीसदी से ज्यादा का शुल्क लगा दिया।

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