एसडीएम कोर्ट के बर्खास्त रीडर की याचिका पर नोटिस


जबलपुर, (आरएनएस)। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने एसडीएम कोर्ट के बर्खास्त रीडर को गुजारा भत्ता न दिए जाने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, राजस्व सचिव, कलेक्टर सीहोर, तहसीलदार श्यामपुर व पेंशन अधिकारी सीहोर को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 13 सितम्बर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता भोपला निवासी अनिल कुमार शुक्ला की ओर से अधिवक्ता ओमशंकर विनय पांडे व अंचन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि एक शिकायत पर लोकायुक्त ने याचिकाकर्ता को 2016 में रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 2019 में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लंबित हैं। साथ ही याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा है। सजा पडऩे के बाद 2020 में कलेक्टर सीहोर से एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब तक उसकी अपील पर निर्णय नहीं आ जाता, गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए।

2 views0 comments