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एनबीसीसी को मिलेंगे 7.16 करोड़

आम्रपाली मामले में सुको का फैसला



नईदिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप के मामले में अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट (स्ह्वश्चह्म्द्गद्वद्ग ष्टशह्वह्म्ह्ल) ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीददारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई है. बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह एनबीसीसी को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स का काम हो सके. फिलहाल बेंच ने 7.16 करोड़ रुपये देने को कहा है. यह पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था. जिन दो प्रॉजेक्ट्स के लिए यह पैसा दिया जाएगा वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं.सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने सुनवाई की. उन्होंने फरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी को प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) देने के लिए नोडल सेल बनाएं.

आम्रपाली के 11,403 फ्लैट बायर्स को अगले 6 महीने में घर मिल सकते हैं. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) ने कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली के प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है. ए कैटेगरी की अधिकतर परियोजनाएं नोएडा की हैं. इनमें लिफ्ट, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), पुताई, लीकेज, फायर फाइटिंग सिस्टम आदि का काम ही बाकी है. बी कैटिगरी में 32,384 फ्लैट्स आएंगे. यहां काफी काम अधूरा है. यहां औपचारिकताएं पूरी करने में ही करीब 2 महीने लग


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