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उपार्जित गेहूं के भण्डारण की व्यवस्था और शेष बचे भुगतान की कार्यवाही शीघ्र करें : शिवराज



भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि प्रदेश में उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत भण्डारण सुनिश्चित करते हुए किसानों के शेष बचे भुगतान की कार्यवाही भी तत्काल करें। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री गेहूं उपार्जन एवं भण्डारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में उपार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां भण्डारण के लिये आवश्यक वेयरहाउस की व्यवस्था की जाये। उपार्जित गेहूं एवं चना को बारिश से कहीं भी क्षति नहीं पहुँचना चाहिये। जिला कलेक्टर अपने कार्यक्षेत्र में इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी करें।बैठक में जानकारी जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब भण्डारण एक करोड़ 28 लाख 13 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर लिया गया है। देवास, इंदौर और उज्जैन में उपार्जन चल रहा है। कुल 15 लाख 74 हजार किसानों से यह उपार्जन किया गया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस कार्य की सूक्ष्म मानिटरिंग कर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करें। प्रमुख सचिव खाद्य शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि अब तक 20 हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। कुल 14 लाख 8 हजार किसानों के खाते में राशि जमा की जा चुकी है। कुल 21 हजार 174 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना है।

प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि प्रदेश में 5 लाख 50 हजार मीट्रिक टन चने की खरीदी की जा चुकी है। इसमें से 75 प्रतिशत चने का परिवहन भी पूरा किया जा चुका है अभी 15 जून तक प्रदेश के जिलों में चने की खरीद चल रही उपार्जित चने में से 95 प्रतिशत भंडारण कर लिया गया है।



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